भारतातील पहिलाच राज्यव्यापी अहवाल
“मानव–वन्यजीव संघर्ष : शेतीच्या नुकसानाचा सांख्यिकीय आढावा (महाराष्ट्र)”

सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (CSD), गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था (GIPE), पुणे येथे “मानव–वन्यजीव संघर्ष : शेतीच्या नुकसानाचा सांख्यिकीय आढावा (महाराष्ट्र)” या राज्यव्यापी अभ्यासाचा एक टप्पा नुकताच पूर्ण करण्यात आला आहे.
या अभ्यासानुसार, वन्य प्राण्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे दरवर्षी एकूण १०,००० कोटी ते ४०,००० कोटी दरम्यान निव्वळ नुकसान होत आहे.
हा अहवाल भारतातील पहिलाच राज्यव्यापी अभ्यास असून महाराष्ट्रातील सर्व विभागांचा यात समावेश केला आहे (कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भ). डोळ्याला दिसणारे उघड पिक नुकसान सोडून इतर अनेक परिणामही यात समाविष्ट केलेले आहेत
आमच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान हे जंगलालगतच्या गावांपुरते मर्यादित नसून ते राज्यात घनदाट जंगल नसलेल्या भागांमध्येसुद्धा दिसून येते

कोकणातील दशांग शेती नाहीशी झाली

- एका शेतकऱ्याची व्यथा

शेती आणि वन्यप्राणी

समतोलातून संवर्धनाकडे

मानव-वन्यजीव सहअस्तित्वाचा व्यापक उद्देश साध्य करण्यासाठी, वन्यप्राण्यांच्या सानिध्यात राहणाऱ्या समुदायांच्या समस्या समजून घेणे आवश्यक आहे. या संघर्षात सर्वाधिक प्रभावित घटक म्हणजे शेतकरी, ज्यांचे वन्यप्राण्यांमुळे सातत्याने आर्थिक नुकसान होत आहे आणि या सततच्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार दिवसेंदिवस वाढत आहे.
विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात, जिथे शेती हा अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजजीवनाचा कणा आहे, तिथे मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
वाघ, बिबट्या यांसारख्या मांसाहारी प्राण्यांच्या हल्ल्यांना माध्यमांतर्फे नेहमीच प्रसिद्धी आणि महत्त्व मिळते; परंतु रानडुक्कर, निलगाय, माकडे, गवा, सांबर यांसारख्या शाकाहारी प्राण्यांकडून होणारे पिकांचे नुकसान अजूनही दुर्लक्षित आहे.
अनेक शेतकरी पिक संरक्षण करण्यासाठी पारंपारिक (बुजगावणे, काटेरी तारांचे कुंपण, सामुहिक राखण) आणि आधुनिक (सौर कुंपण) उपाय करतात. हे उपाय काही प्रमाणात उपयुक्त देखील आहेत परंतु संघर्षाची मूळ कारणे दूर करण्यात ते पुरेसे नाहीत.